लखनऊ।
अंसल बिल्डर को गरीबों के पैसे वापस करने होंगे। विकास के अधूरे काम भी कराने होंगे। कमिश्नर रंजन कुमार ने सोमवार को अंसल बिल्डर के मामले में एलडीए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अंसल बिल्डर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अंसल बिल्डर ने बड़े पैमाने पर मकान के नाम पर लोगों का पैसा दबा रखा है। हज़ारों गरीबों से भी पैसा जमा करा लिया है लेकिन उन्हें भी मकान नहीं दे रहा है। लोगों के पैसे भी वापस नहीं कर रहा है। शासन के निर्देश पर आवास आयुक्त अजय चौहान ने अंसल की टाउनशिप में हुए घपले की जांच की थी। उन्होंने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस कड़ी में शासन ने कमिश्नर की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण कमेटी बनाई थी। इसी के चलते सोमवार को कमिश्नर ने बैठक की। कमिश्नर ने बिल्डर से लोगों का पैसा तत्काल वापस करने को कहा है। बैठक में एलडीए के अधिकारी भी शामिल हुए। बिल्डर को कुल 16,000 ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के मकान बनाने थे। लेकिन इसमें से उसने लगभग 3,500 ही मकान बनाए हैं। जबकि 10 हजार से ज्यादा लोगों का उसने पैसा जमा करा रखा है। बिल्डर ने पूरी टाउनशिप में डेवलपमेंट का काम ठप करा दिया है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। कमिश्नर ने डेवलपमेंट का काम भी शुरू कराने का निर्देश दिया है और मकान न दे पाने पर पैसा वापस करना होगा।
खत्म हो चुका है बिल्डर की टाउनशिप का लाइसेंस
अंसल बिल्डर की हाईटेक टाउनशिप का लाइसेंस खत्म हो चुका है। इसका लाइसेंस 2017 में ही खत्म हो गया था। तब से सरकार ने लाइसेंस की अवधि आगे नहीं बढ़ायी। बैठक में पहुंचे बिल्डर ने बताया कि जब उसकी हाईटेक टाउनशिप के लाइसेंस की अवधि बढ़ जाएगी तब डेवलपमेंट का काम शुरू कराएगा। अभी निर्माण शुरू कराने पर कोई न कोई एजेंसी काम बंद करा देती है। टाउनशिप की लाइसेंस अवधि 10 साल बढ़ाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। इसे 2027 तक करने की तैयारी है।
