क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141
राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों उनकी सहूलियत के लिए सुविधा उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं।
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को मिल रही 1,000 रुपये की पेंशन को 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। जल्द ही दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1,500 रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। इससे उनको जीवन यापन में आ रही परेशानी से निजात पाने में मदद मिलेगी। शनिवार को सेवा पखवाड़ा के तहत नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में दिव्यांगजनों को निश्शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने यह घोषणा की है ।
46 दिव्यांगजनों को मिले कृत्रिम अंग सहायक उपकरण
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह एवं राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने 146 दिव्यांगजनों को निश्शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरित किए। इसमें 140 ट्राईसाईकिल, तीन व्हीलचेयर, तीन सेंसर स्टिक शामिल हैं। दस दिव्यांगजनों को पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं दस दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराया गया। केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह ने कहा कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए कृत्रिम अंग सहायक उपकरण बांटे गए। इससे दिव्यांगजनों कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सहायता मिलेगी।
सीएम लगातार कर रह कल्याण की योजनाओं पर काम
राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों उनकी सहूलियत के लिए सुविधा उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। दिव्यांगजनों का भरण पोषण के लिए वर्ष 2017 में केवल 300 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, वो अब वर्तमान सरकार में बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। आने वाले समय में इस राशि को 1,500 रुपये प्रतिमाह करने के लिए प्रस्ताव बन चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में प्रत्येक लोकसभा की सीट पर 100 मोटराइज्ड़ ट्राईसाइकिल निश्शुल्क दिव्यांगजनों को हम बांटेंगे जिसकी कीमत 42 हजार रुपये है, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि देश के प्रत्येक दिव्यांगजन के जीवन में उजाला हो, मुख्यमंत्री की चाहत है कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्त हों, मजबूत हों। जिसके लिए वर्तमान सरकार कृत संकल्पित है।
डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित सभी योजनाओं काे पात्र लाभार्थियों तक सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचाने का कार्य विभागीय अधिकारी करें। इस दौरान राज्यसभा सदस्य डा. अनिल अग्रवाल, महापौर आशा शर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुधीर कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमर जीत सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीयूष राय भी मौजूद रहे।
