क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिकारियों की बेरुखी की शिकायतों को अब शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। इसका संकेत मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के निर्देश से मिलता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधियों का फोन सभी अधिकारी जरूर उठाएं। साथ ही महीने में एक बार उनके साथ बैठक भी करें।
मुख्य सचिव ने प्रदेशभर के जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए तमाम निर्देश दिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह कि उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधियों का फोन उठाएं। उनके साथ महीने में एक बैठक अवश्य करें।
जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आ रही जन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। इसके अलावा जनता दर्शन, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन पर आ रही समस्याओं के निराकरण के तेजी से प्रयास हों। उल्लेखनीय है कि गत दिवस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए थे कि जनप्रतिनिधियों से अधिकारी लगातार बातचीत करें और उनसे मार्गदर्शन लेते रहें।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में लखनऊ के मंडलायुक्त ने रोजगार प्रशिक्षण केंद्र, बिजनौर के जिलाधिकारी ने पर्यटन विकास, मऊ के डीएम ने ओडीओपी सीएफसी सेंटर, अंबेडकरनगर के मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन जीवन आधार, जबकि ऊर्जा विभाग ने लाइन लास, अवैध कनेक्शन, बेसिक शिक्षा विभाग ने आपरेशन कायाकल्प, एमएसएमई विभाग ने उद्यम सारथी एप, राइस फोर्टिफिकेशन और पर्यटन विकास से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया।
सभी विभागों को यथा आवश्यक निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि आगे के प्रेजेंटेशन में डिजिटल आटोमेशन पर फोकस रहे। केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक किस प्रकार नई तकनीक के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकते हैं, इस ओर तेजी से काम करना है।