टावर लगाने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नए पार्किंग सिस्टम को मंजूरी नहीं

 क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 9837117141

गाजियाबाद : नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को गाजियाबाद नगर निगम की आय बढ़ाने और शहर में विकास कार्य कराने को लेकर बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें 18 प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से 16 प्रस्ताव को सदन ने पास कर दिया है, एक प्रस्ताव को निरस्त और एक प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक के लिए टाल दिया गया है।



मुख्य तौर पर शहर में अब टावर लगाने के लिए और केबल आपरेटर को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर द्वारा सड़क पर लगे विद्युत पोल का इस्तेमाल करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शहर में गाजियाबाद स्मार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पार्किग सिस्टम का निर्माण कार्य कराए जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। सदन ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि एक व्यक्ति को ही शहर में पार्किंग का ठेका मिला तो कार्य ठीक तरीके से नहीं होगा, जिस तरह सीवर का कार्य एक कंपनी को दिए जाने के कारण परेशानी हो रही है। वही परेशानी इस मामले में भी झेलनी होगी। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू होने पर ठेकेदार को बिना पार्किंग में खड़ी कार को टो करने की इजाजत मिल जाती, इसके बाद कार या अन्य वाहन के स्वामी से जुर्माना वसूला जाता। जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती। इसलिए सदन ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर जोनवार पार्किंग सिस्टम चलाने की मंजूरी दी है। मुख्य रूप से ये प्रस्ताव हुए पास . संपत्ति करदाताओं को जनवरी माह तक संपत्तिकर जमा करने में छूट दी जाएगी। सितंबर माह तक मौजूदा वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 20 प्रतिशत, अक्टूबर-नवंबर में 10 प्रतिशत और दिसंबर-जनवरी में पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी। . नगर निगम सीमा क्षेत्र में टावर लगाने वालों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा, प्रत्येक टावर को लाइसेंस शुल्क 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। . केबल आपरेटर, इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी को शहर में विद्युत पोल पर तार लगाकर शहरियों को कनेक्शन देने का काम किया जाता है, इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। . कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को लेकर 15 से 30 लाख रुपये तक के विकास कार्य . नेहरू नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम और सिटीजन क्लब को शर्ताें के साथ किराये पर देने का प्रस्ताव . रमते राम रोड स्थित शापिग कांप्लेक्स को किराये पर देने का प्रस्ताव . सामुदायिक शौचालयों की बाहरी दीवारों पर विज्ञापन का प्रस्ताव . कर के दायरे में आने से छूटी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव

नगर निगम की 1702 दुकानों का किराया बढ़ाए जाने का प्रस्ताव संशोधन के साथ पास निरस्त होने वाला प्रस्ताव

स्मार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पार्किंग सिस्टम का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव

टाला जाने वाला प्रस्ताव

- डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्तिकर बढाने का प्रस्ताव