लैंडपूल पालिसी के तहत किसानों को योजनाओं में साझेदार बनाकर जीडीए लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करेगा

  क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141

गाजियाबाद : शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की योजना के आड़े अब आर्थिक तंगी नहीं आएगी। लैंडपूल पालिसी के तहत किसानों को योजनाओं में साझेदार बनाकर जीडीए लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करेगा। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि नया मास्टर प्लान 2031 तैयार किया जा रहा है जिसके लागू होने से लोनी, डासना, मोदीनगर व मुरादनगर की करीब 55 हजार हेक्टेयर जमीन का भू-उपयोग कृषि से आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक आदि में परिवर्तित हो जाएगा। मास्टर प्लान लागू होने के बाद योजना लांच करने में दिक्कत न हो। इसीलिए जीडीए ने क्षेत्र में लैंडपूल पालिसी के तहत योजना पर अभी से मंथन शुरू कर दिया गया है। आवासीय के साथ औद्योगिक व व्यावसायिक जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा।

- एक साथ तलाश की जाएगी 100 हेक्टेयर अविवादित जमीन - लैंडपूल पालिसी के तहत जीडीए उपरोक्त क्षेत्र में 100 हेक्टेयर अविवादित जमीन की तलाश करेगा। उक्त जमीन के सभी किसानों से समझौता होने पर जीडीए एमओयू साइन करेगा और किसानों को उनकी जमीन के एवज में जीडीए द्वारा विकसित की जाने वाली योजना में 25 फीसद क्षेत्रफल के भूखंड दिए जाएंगे। योजना में किसी भी तरह की देरी न हो व प्रोजेक्ट समय से पूरा हो सके। इसके मद्देनजर पूरी तरह अविवादित जमीन पर ही योजना लांच की जाएगी। विकसित योजना में 25 फीसद क्षेत्रफल में भूखंड बेचकर जीडीए आवासीय, औद्योगिक व व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करेगा। इससे जीडीए योजना में लगाए गए अपने खर्च को पूरा करेगा और प्राधिकरण के राजस्व में भी इजाफा होगा। 50 फीसद जमीन सड़क, ग्रीन बेल्ट व अन्य सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने में इस्तेमाल की जाएगी।

लोगों की आवासीय, औद्योगिक व व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लैंडपूल पालिसी के तहत योजना लांच किए जाने पर मंथन चल रहा है। नया मास्टर प्लान लागू होने पर इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएंगे।

- कृष्णा करुणेश, जीडीए उपाध्यक्ष।