किसानों को सशक्त बनाने में जुटी मोदी सरकार, कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

क्लूटाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141

आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र (एक अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक) में फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिये पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी गयी।

सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में डीएपी सहित फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। किसानों को उचित कीमत पर खाद उपलब्ध कराने के लिये यह फैसला किया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र (एक अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक) में फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिये पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी गयी। इसमें कहा गया है, ‘‘मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र 2022 के लिये 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इसमें माल ढुलाई सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक (एसएसपी) के लिये समर्थन और डीएपी को देश में बनाने तथा आयात को लेकर अतिरिक्त सहायता शामिल है।’’ डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और उसके कच्चे माल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई है लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न बढ़े। बयान के अनुसार, ‘‘केंद्र सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाकर 2,501 रुपये प्रति बोरी कर दी है जो अबतक 1,650 रुपये प्रति बोरी थी। यह पिछले साल की सब्सिडी दर से 50 प्रतिशत अधिक है।’’ 

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले पूरे वित्त वर्ष में इन पोषक तत्वों पर लगभग 57,150 करोड़ रुपये की सब्सिडी के मुकाबले सिर्फ खरीफ सत्र के लिये पीएंडके उर्वरकों पर 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाकर 2,501 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है और किसानों को 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर से डीएपी मिलती रहेगी। ठाकुर ने कहा कि डीएपी पर सब्सिडी 2020-21 में 512 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 2,501 प्रति बैग कर दी गई है। वैश्विक बाजारों में उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न बढ़े। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना अप्रैल, 2010 से लागू की जा रही है। एनबीएस नीति के तहत सरकार वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दर तय करती है।

जम्मू-कश्मीर में क्वार जलविद्युत परियोजना के लिये 4,526 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट क्षमता की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिये 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने 4,526.12 करोड़ रुपये की लागत से 540 मेगावॉट क्षमता की क्वार जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है।’’ इस परियोजना से 197.55 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसे 54 महीनों में चालू किया जाएगा। इस परियोजना से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करीब 2,700 लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर लगायी जाएगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2जी साइट को 4जी में बदलने की मंजूरी, 2,426 करोड़ रुपये खर्च होंगे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2जी मोबाइल साइटों को उन्नत कर 4जी में बदलने की मंजूरी दे दी है। केंद्रिय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यह जानकारी देते कहा कि इसपर 2,426.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के लिए है। 2जी मोबाइल साइट को 4जी में बदलने का काम सार्वजानिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपा गया है। ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे पास 4जी इंटरनेट है लेकिन नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में अभी तक 2जी इंटरनेट ही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2जी की 2,542 मोबाइल साइट को 4जी में बदलने के लिए 2,426 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी है। ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है।’’