क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने 'गरीब की बेटी' का दुख समाप्त किया है। आज सरकार बेटियों की शादी के लिए इंतजाम कर रही है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। आगामी छह माह में इस योजना के तहत 15 हजार जोड़ों की शादी कराई जाएगी।
आठ विभागों को मिलाकर बनाए गए सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के प्रस्तुतीकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की शिक्षा-सुरक्षा और व्यवस्थित जीवन यापन के लिए लागू मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अच्छे परिणाम मिले हैं। इस योजना के नियमित निगरानी के लिए एक अलग मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम (एमआइएस) पोर्टल तैयार किया जाए।
इसी प्रकार बाल देखरेख संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्डों एवं बाल कल्याण समितियों का भी एमआइएस पोर्टल आगामी 100 दिनों में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, बाल सेवा योजना के अंतर्गत कक्षा नौ या इससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत सभी पात्र बच्चों को लैपटाप प्रदान किया जाए।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा बाल सेवा योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए विकास खंड स्तर पर स्वावलंबन कैंप आयोजित किए जाएं। वन स्टाप सेंटरों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के हब के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए।
पेट्रोल पंपों की जांच के लिए चलेगा अभियान : मुख्यमंत्री ने कहा कि आए दिन पेट्रोल पंपों पर घटतौली की शिकायत मिलती रहती है। तकनीक के दुरुपयोग की जानकारी भी देखने को मिलती है। ऐसे में पेट्रोल पंपों की कार्यप्रणाली की जांच किए जाने की जरूरत है। इस कार्रवाई को प्रदेशव्यापी अभियान के रूप में संचालित किया जाए।
यह भी हुए निर्णय
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के सरलीकरण के लिए नियमावली में होगा बदलाव।
- प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह व महिला शरणालय की होगी स्थापना।
- मिशन शक्ति के अगले चरण को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाया जाए।
- श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डेटा का कराया जाए सत्यापन।
- राजकीय व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना अब सभी 75 जिलों में होगी संचालित।
- किन्नरों को मिलेंगे परिचय पत्र, उनके लिए वृद्धाश्रम की सेवा भी होगी शुरू।
- 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल एप होगा लांच।
- छह माह में 20 हजार ओबीसी परिवारों की बेटियों को मिलेगा शादी अनुदान योजना का लाभ।
- गजरौला, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पतालों के लिए भूमि की जाए चिन्हित।
- 100 दिनों में ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न क्रय योजना में किया जाए संयोजित, डोर स्टेप डिलीवरी की भी होगी व्यवस्था।
- उचित दर दुकानों को कामन सर्विस सेंटर के रूप में किया जाए अधिकृत।
