क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141
गाजियाबाद। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहम जिले मेरठ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। सूबे में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद आगामी 12 अप्रैल के बाद कभी भी योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से दोनों जिलों (गाजियाबाद और मेरठ) में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया जा सकता है।
मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के अहम जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार गाजियाबाद जिले में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर सकती है। दरअसल, बढ़ते अपराध के चलते पिछले दिनों गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के निलंबन के बाद जिले में किसी नए एसएसपी की नई तैनाती न होने के पीछे यही कारण बताया जा रहा है।
वहीं, शासन से मिले सूत्रों की माने तो गाजियाबाद के साथ साथ मेरठ में भी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी की शुरुआत की थी। इन जिलों में कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार के बाद वाराणसी और कानपुर को भी पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया। अब गाजियाबाद और मेरठ की बारी है।
हापुड़ और गाजियाबाद को मिलाकर बनाई जा सकती है नई कमिश्नरी
सूत्रों की मानें तो गाजियाबाद और हापुड़ को मिलाकर नई पुलिस कमिश्नरी बनाई जा सकती है। या फिर गाजियाबाद में एडिशनल पुलिस कमिश्नर को बिठाकर इसे नोएडा पुलिस कमिश्नरी का हिस्सा बनाया जा सकता है।
गौरतलब है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस समय विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव चल रहे हैं। नौ अप्रैल को मतदान है। आदर्श चुनाव आचार संहिता 12 अप्रैल को खत्म हो रही है। इसके बाद सरकार गाजियाबाद और मेरठ को लेकर फैसला लेगी। यहां पर बता दें कि 13 जनवरी, 2020 को लखनऊ और गौतमबुद्धनगर को पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। आलोक सिंह गौतमबुद्धनगर के तो सुजीत पांडेय लखनऊ के पुलिस कमिश्नर बने थे। इसके अगले चरण में वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई और अब तीसरे चरण में मेरठ और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरी लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। 12 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता हटते ही इसका ऐलान किया जा सकता है।
