सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय अखंडता की खातिर शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करने का केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
नई दिल्ली: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय अखंडता की खातिर पंजीकृत शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करने का केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।यह आयोग या समिति सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों को सिखाने तथा विद्यार्थियों के बीच भाईचारा, सम्मान, एकता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के उपाय बताएगी। याचिका में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा विधि आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के सिलसिले में 10 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हुए प्रदर्शनों का भी संदर्भ दिया गया है।
केरल के राज्यपाल ने करार दिया साजिश
इस बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को हिजाब को लेकर चल रहे विवाद को एक 'साजिश' करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि यह पसंद का सवाल नहीं है बल्कि यह सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति किसी संस्था के नियमों, ड्रेस कोड का पालन करेगा या नहीं। कर्नाटक में तूल पकड़े हुए हिजाब के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कृपया इसे विवाद के रूप में न लें, यह एक साजिश है।
