मेरठ। रैपिड रेल कारिडोर की प्रगति को लेकर बुधवार को कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सामने आया कि अभी रैपिड के कई स्टेशनों के निर्माण के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण नही हो सका है। जबकि इसकी प्रक्रिया काफी समय पहले शुरू की गई थी। इसके अलावा सैन्य क्षेत्र की भूमि को लेकर भी कोई निर्णय न होने को लेकर भी कमिश्नर नाराज हुए। तीन दिन में समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है।
गाजियाबाद व मेरठ के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि रैपिड रेल कारिडोर की राह में आई बाधाओं को सभी के संयुक्त प्रयास से दूर किया जाएगा। समीक्षा के दौरान सामने आया कि गाजियाबाद में सरकारी भूमि पर बनी अवैध दुकानों को हटाए जाने और निजी आवश्यक भूमि के दर निर्धारण अभी नहीं हो सका है। ऐसे ही मेरठ में रैपिड के स्टेशनों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की दर निर्धारण की कार्रवाई अभी लंबित हैं। इसमें परतापुर, मोदीपुरम, मेरठ दक्षिण, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, डोरली आदि क्षेत्रों में निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी लंबित है। जिस कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। इसको लेकर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जताते हुए तेजी से प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम सिवाया में मोदीपुरम डिपो के निर्माण के लिए आवश्यक सरकारी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही तत्परता से करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एनसीआरटीसी के सीपीएम मेरठ यूएस विराट, सीपीएम गाजियाबाद राजीव धनकड और सीपीएम मोदीनगर आरपी कौशल के साथ दोनों जनपदों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
सैन्य भूमि के लिए तेज होगी प्रक्रिया
रैपिड के लिए बेगमपुल के पास स्थित नेशनल इंटर कालेज व कैंट क्षेत्र में सैन्य भूमि की अस्थाई रूप से आवश्यकता है। जिसको लेकर पूर्व में प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन अभी स्थिति अस्पष्ट है। दोनों प्रकरणों डायरेक्टर जनरल, डिफेंस एस्टेट, दिल्ली को भेजे जा चुके हैं। इसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्देश दिए।
लाइट लगाने का कार्य समय से हो पूर्ण
रुड़की रोड टैंक चौराहे से मोहिउद्दीनपुर फ्लाईओवर तक विद्युत पोल एवं लाइट का कार्य शीघ्र कराया जाएगा। इसी प्रकार दिल्ली रोड पर मेवला फ्लाईओवर से फुटबाल चौक तक स्ट्रीट लाइट का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए। इसके अलावा
एनसीआरटीसी अधिकारियों को शहर के मुख्य चौराहों के सुंदरीकरण के लिए भी कहा गया।
