मोदीनगर. सरकार की स्वामित्व योजना परवान चढती दिख रही है। तहसील प्रशासन ने अब तक करीब पांच हजार ग्रामीणों को खरौनी का वितरण कर उनको उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं। अब ये लोग अपनी संपत्ति की न सिर्फ एक क्लिक पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि अपनी संपत्ति पर लोन इत्यादि लेने के भी हकदार बन गए हैं। आने वाले समय में स्वामित्व योजना के कई अन्य फायदे भी माने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना पर सालों से तहसील प्रशासन भी काम कर रहा था। आबादी की संपत्ति का भौतिक सत्यापन कराया गया। विवाद जैसी स्थिति के मामलों की अलग रिपोर्ट तैयार की गई। तहसील क्षेत्र के सभी गांवों के भौतिक सत्यापन समेत अन्य तमाम औपचारिकताएं करीब छह माह पूर्व पूरी हो गई थी। इसके बाद से रिकार्ड को कंप्यूटर पर दर्ज करने का काम चल रहा था। तहसीलदार मोदीनगर हरिप्रताप सिंह ने बताया कि 23 दिसंबर को तहसील क्षेत्र के 38 गांवों में करीब तीन हजार लोगों को एक ही दिन में घरौनी का वितरण किया गया था। इसके बाद करीब दो हजार ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जा चुके हैं। यह काम लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि विवाद जैसी स्थिति के निस्तारण के लिए एसडीएम कोर्ट में भी कुछ आवेदन आए हैं। प्रयास है कि जल्द से जल्द 100 फीसद लोगो को घरौनी वितरित कर पूरा रिकार्ड आनलाइन कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ग्रामीणों को इस योजना का भारी लाभ होगा। इससे लोग अपनी संपत्ति पर लोन लेने के हकदार होंगे। इससे संपत्ति के क्रय विक्रय में भी आसानी होगी और विवादों में भी काफी हद तक कमी आएगी।
