पंडित सुदेश शर्मा , पूर्व विधायक मोदीनगर एवं समस्त राष्ट्रीय लोकदल परिवार ने
महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश, सरकार लखनऊ, द्वारा उप जिलाधिकारी मोदीनगर को 9 सत्रीय ज्ञापन दिया
महामहिम राज्यपाल महोदया
उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ
द्वारा उप जिलाधिकारी मोदीनगर
हम आपका ध्यान किसानों से संबंधित मांगों की ओर जाना चाहते हैं किसानों की फसलों पर लागत बढ़ गई है और मंडियों में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है. सरकार का किसानों की आय बढ़ाने का चुनावी वादा जुमला बनकर रह गया है, किसानों के पास दवाई के लिए पैसे हैं और ना बच्चों की पढ़ाई के लिए. 9 महीनों से देश के किसान ने कृषि कानून का विरोध कर रही हैं और एमएसपी सपोर्ट प्राइस के अधिकार की मांग कर रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का रवैया आंदोलन को कुचलने का है उनकी सुनवाई न हीं सरकार का रवैया, आंदोलन करने का है उनकी सुनवाई का नहीं. किसान विरोधी सरकार से मजबूर होकर राष्ट्रीय लोकदल ने 28 अगस्त को किसान क्रांति दिवस के रूप में मना कर, किसानों को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है ताकि सोई हुई सरकार निंदा से जागे. इस अवसर पर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें ताकि किसान हित में सरकार निम्नलिखित मांगे मान कर कृषि में विकास की संभावनाओं को तेज करें
1. गन्ने का बकाया भुगतान में ब्याज अभिलंब कराया जाए. जब तक किसानों का भुगतान नहीं होता तब तक सभी तरह की देनदारियों पर रोक लगाई जाए.
2. गन्ने का आगामी सीजन शुरू होने वाला है किसानों के प्रतिनिधियों से वार्ता करते सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए.
3. किसानों को अपना गन्ना जिस भी शुगर मिल में चाहे वहां डालने की छूट दी जाए किस प्रकार पूर्व में दी जाती थी.
4. किसानों के गन्ने की धुलाई का भाड़ा खत्म किया जाए.
5. किसानों के बिजली के बिल कम किए जाएं. टयूबेल के लिए किसानों को बिजली दी जाए. किसानों के लिए डीजल पर सब्सिडी दी जाए.
7. किसानों के खाद्य कृषि संबंधित यंत्रों के दाम घटाएं. आवारा पशुओं से किसान की फसल बचाने के लिए व्यवहारिक प्रबंध किए जाएं
सरकारी मंडी के अंदर और निजी व्यापार में किसान से जो खरीदी होती है वहीं पर आधारित हो.
पंडित सुदेश शर्मा
पूर्व विधायक मोदीनगर
एवं राष्ट्रीय लोकदल समस्त परिवार
