अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार के स्ट्रेस फंड के तहत ग्रेटर नोएडा में पहली बिल्डर परियोजना को पूरा करने के लिए 165 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे 900 खरीददारों का घर का सपना पूरा हो सकेगा। दो चरणों में पूरी की जाने वाली इस परियोजना के खरीददारों को अगले साल फरवरी तक फ्लैट मिल जाएंगे। इसके साथ ही चार और बिल्डर परियोजनाओं को जल्द पैसा मिलने की उम्मीद है। इससे करीब 2500 फ्लैट का और निर्माण किया जा सकेगा।
अधूरी ग्रुप हाउसिंग परियोजना को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल विंडो फॉर कंपलीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट (एसडब्ल्यूएमआईएच) के नाम से स्ट्रेस फंड की स्थापना की गई है। इस फंड के लिए एसबीआई कैप्स को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसको लेकर ग्रेनो प्राधिकरण में सीईओ नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें एसीईओ अमनदीप डुली, ओएसडी संतोष कुमार, जीएम वित्त एचपी वर्मा, महाप्रबंधक, जीएम नियोजन मीना भार्गव आदि शामिल हुईं। बैठक में सलाहकार कंपनी ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया।
बैठक में बताया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बन रही मैसर्स कैपिटल इंफ्राटेक होम्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना के लिए 165 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के बनने से 900 खरीदारों को फ्लैट मिल सकेंगे। प्रथम चरण में अक्टूबर 2021 में 450 और फरवरी 2022 में 450 फ्लैटों पर कब्जा मिल सकेगा।
2500 फ्लैट और देने के लिए 15 को बैठक
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र की चार और परियोजनाओं को जल्द पैसा मिलने की उम्मीद है। इससे करीब 2500 फ्लैट बन सकेंगे। इसको लेकर 15 मार्च को फिर बैठक होगी। उम्मीद है कि इसी दिन इनको पैसा जारी कर दिया जाए। इससे खरीदारों को उनके फ्लैट पर कब्जा मिल सकेगा। वर्षों से फ्लैट की बाट जोह रहे खरीददारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। बैठक में डेवलपर्स के साथ बैठक करके उनकी परियोजनाओं के खरीददारों को फ्लैट उपलब्ध कराए जाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, ताकि परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।
बिल्डर परियोजनाओं का कराया गया ऑडिट
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी अपूर्ण परियोजनाओं का फाइनेंशियल ऑडिट करवाया था। इसमें यह पता चल गया था कि कितने बिल्डरों ने खरीददारों के पैसों को दूसरी परियोजना में लगा दिया है। कितनी परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनको पूरा किया जा सकता है। प्राधिकरण ने 100 से अधिक परियोजनाओं का ऑडिट कराया था। अब केंद्र सरकार के स्ट्रेड फंड से इन परियोजनाओं को पूरा कराने की शुरुआत हो चुकी है।
अभी किसी को नहीं मिला था पैसा
अधूरी परियोजनाओं को कराने के लिए स्ट्रेस फंड के तहत पहली परियोजना को पैसा मिला है। अभी नोएडा प्राधिकरण में भी इस तरह की किसी परियोजना को लाभ नहीं मिला है। अब उम्मीद है कि इस योजना के तहत पैसा जारी होगा और खरीदारों को पैसा मिलने लगेगा।
''केंद्र सरकार की स्ट्रेस फंड योजना के तहत पहली परियोजना के लिए 165 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। अब इस परियोजना को पूरा किया जा सकेगा। खरीददारों को फ्लैट मिल सकेंगे।'' -नरेंद्र भूषण, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
