दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार आगामी 25 मार्च, 2021 से राशन की डोरस्टेप डिलीवरी (Doorstep Delivery of Ration) शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीमापुरी सर्कल के 100 घरों में डिलीवरी के साथ "मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना" (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) का उद्घाटन करेंगे। बाकी अन्य सर्कल में इस योजना को 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि राशन की डोरस्टेप डिलीवरी व्यवस्था शुरू होने के बाद राजधानी में राशन की कालाबाजारी रोकने और राशन माफिया का अंत करने में मदद मिलेगी।
राशन की दुकानों पर बायोमीट्रिक मशीनों के नहीं लग पाने के कारण इस योजना में देरी हुई है। हालांकि, सरकार की ओर से घरों तक राशन पहुंचाने की योजना को लेकर एक्शन प्लान पहले ही जारी कर दिया गया था।
बता दें कि घरों तक राशन पहुंचाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा। दिल्ली में राशन की डिलीवरी करने के लिए दिल्ली सरकार ने बायोमीट्रिक पहचान अनिवार्य की है। दिल्ली की लगभग दो हजार से अधिक दुकानों पर बायोमीट्रिक मशीनें लगाई जानी हैं, जिनका काम अभी पूरा नहीं हो पाया है।
बुजुर्गों-महिलाओं को प्राथमिकता
बताया जा रहा है कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत शुरुआत में बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता देगी। इसके लिए अधिकारियों से राशन कार्ड के आधार पर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। शुरुआत में ऐसे बुजुर्गों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा, जिनके पास राशन की दुकानों तक जाने की सुविधा नहीं है, या जिन्हें दुकान तक जाने के लिए अन्य लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे लोगों का पंजीकरण शुरुआती चरण में किया जाएगा। साथ ही अकेली महिलाओं को भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर राशन की डिलीवरी घर तक देना चाहती है।
गेहूं नहीं, आटा मिलेगा
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna) के तहत दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में लगभग 17 लाख लोगों के घरों तक राशन पहुंचाए जाने की योजना है। लोग यदि दुकानों से राशन लेना चाहते हैं तो वे उसे जारी रख सकते हैं। वहीं, इस योजना के लिए वे आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार की ओर से गेहूं न देकर लोगों को आटा दिया जाएगा।
गेहूं पिसाई का खर्चा उठाएगी सरकार
दिल्ली सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के तहत गरीबों को उचित दर की दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा। सभी खाद्य सामग्री गरीबों के घर तक पहुंचाई जाएगी। गेहूं के बदले आटा और चावल के पैकेट मिलेंगे। गेहूं पिसाई का खर्च सरकार उठाएगी। चावल और चीनी इत्यादि के पैकेट पर इसके तैयार होने की तिथि व एक्सपायरी तिथि भी दी जाएगी, जिससे लोगों को ताजा सामान मिलेगा।
