यूपी हाईवे पर चलने वालों के लिए योगी सरकार सुविधा देने जा रही है। इसके लिए विकास प्राधिकारणों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इसके बाद हाईवे पर चलने वालों को परेशानी नहीं हो पाएगी। विकास प्राधिकारणों को इसकी पहली जिम्मेदारी दी गई है।विकास प्राधिकरणों से इसके लिए जमीन चिह्नित करते हुए निर्माण संबंधी प्रस्ताव आवास विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
प्रदेश में हाईवे की बेहतरीन व्यवस्था होने की वजह से ज्यादातर लोग सड़क मार्ग से आना-जाना पसंद करते हैं। हाईवे पर अभी तक शौचालय की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। होटल और ढाबों पर शौचालय की व्यवस्था होती है या फिर पेट्रोल पंप वाले इसे बनवाते हैं। राज्य सरकार चाहती है कि हाईवे पर विश्व स्तरीय शौचालय बनवाए जाएं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। खासकर महिलाओं को किसी तरह कोई समस्या न होने पाए।
आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों को इसके लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी विकास प्राधिकरण अपने कार्य क्षेत्र में यथासंभव हाईवेज के किनारे स्थल चिह्नित करते हुए विश्व स्तरीय पब्लिक टायलेट्स का निर्माण कराएं। इसके लिए लखनऊ, वाराणसी, हापुड़-पिलखुआ और झांसी विकास प्राधिकरण ने आवास विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध करा दिए हैं। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने अन्य विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जमीन चिह्नित करते हुए इसका प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं।
