ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार किसानों को 7.5 रुपये प्रति यूनिट की बिजली 1.20 रुपये प्रति यूनिट और गरीबों को सौ यूनिट तक बिजली 3.00 रुपये प्रति यूनिट में दे रही है। गरीबों व किसान को सस्ती बिजली देने के लिये पावर कारपोरेशन को 12500 करोड़ रुपये की सालाना सब्सिडी सरकार दे रही है। पूर्व की सरकार में यह सब्सिडी केवल 5600 करोड़ रुपये थी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों में किसान सिंचाई के लिए ठंड में ठिठुरते हुए रात भर जागता था, अब प्रदेश सरकार कृषकों के लिए फीडर सेपरेशन कर सिंचाई के लिए सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक बिजली दे रही है। गांवों को रोज 18 घंटे और पूर्व की सरकारों की तुलना में 54 प्रतिशत ज्यादा बिजली दी जा रही है।
पिछली सरकारों में किसानों को भरपूर बिजली नहीं मिलने से अपने खेतों की सिंचाई डीजल से करने के लिए मजबूर थे। उन्हें प्रति यूनिट 25 रुपये का खर्च आता था। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के गो-इलेक्ट्रिक अभियान का हिस्सा बनकर लोग प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए ई-व्हीकल्स के प्रयोग को बढ़ावा दे। इससे आमजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा देश की आय भी बढ़ेगी। प्रदेश का ऊर्जा विभाग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहा है।
