नियम कानूनों को बोझ कम करने की गरज से अब ढेरों अनुपयोगी कानून खत्म होंगे। काफी जद्दोजहद के बाद कई विभाग अपने 105 नियम कानून में 45 को खत्म करने को तैयार हो गए हैं जबकि 40 कानून अपनी उपयोगिता के मद्देनजर लागू रहेंगे। ऊर्जा विभाग, आवास व शहरी विकास, सिंचाई, कृषि, वन, व खाद्य एवं रसद ने अनुपयोगी नियम, अधिनियम की समीक्षा कर उसे खत्म करने की सहमति औद्योगिक विकास विभाग को दे दी है जबकि कुछ के मामले में अभी निर्णय होना बाकी है।
कृषि विभाग ने कृषि से जुड़े कई एक्ट को राजस्व विभाग, नगर विकास, खाद्य एवं रसद विभाग व संस्थागत वित्त विकास विभाग से जुड़ा बताया है जबकि यूपी इंसेक्टीसाइडस अपील रूल्स 1975 को बरकरार रखने की बात की है। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने अपने यहां के कई नियमों व एक्ट को दूसरे में विलय करने व इसे माडल बाइलॉज के एक भाग के रूप में तैयार करने को कहा है। मसलन, आगरा डवलपमेंट आथारिटी फार्म आफ रजिस्टर आफ एप्लीकेशनस फार परमीशन रेगुलेशन 1983...।
अलीगढ़ डवलपमेंट अथारिटी से जुड़े तीन व इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से जुड़े दो नियमों के बारे में भी यही सुझाव दिया गया है। वन विभाग ने अपने 25 कानूनों की समीक्षा कर 11 को निरस्त लायक माना। इतने ही बरकरार रखने को कहा है। खाद्य एवं रसद विभाग 26 में से सात निरस्त करेगा। औद्योगिक विकास विभाग सभी विभागों के निष्प्रयोज्य कानूनों की समीक्षा कर उन्हें खत्म करने की तैयारी में है ताकि आम जनता, कारोबारियों व उद्यमियों को सहूलियत मिल सके और विभागों में काम का बोझ भी कम हो सके।
यह नियम व कानून निरस्त होंगे
- उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975
- रेग्लुशन फार डिस्बर्समेंट आफ लोन अंडर द मिडिल इंकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम 1968
- इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एनुअल एकाउंट रूल्स एक्ट 1985
- इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (लिमिटेशन आफ फंक्शन) रेगुलेशन 1982
- इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (प्रोसीजर एंड कांडक्ट आफ बिजनेस ) रेगुलेशन 1982
- यूपी इरीगेशन इमरजेंसी पावर एक्ट 1950
यह नियम बरकरार रहेंगे
- यूपी स्टेट इनर्जी कंजरवेशन फंड रूल 2016
- यूपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंज्यूमर रेगुलेशन 1984
- यूपी गवर्मेंट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंगस ड्यूस रिकवरी एक्ट 1958
- यूपी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1952
- यूपी एग्रीकल्चर डिसीज एंड पेस्टस एक्ट 1975
- श्री काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डवलपमेंट बोर्ड वाराणसी एक्ट 2018
- डवलपमेंट आथारिटी बाइलॉज फार कंजर्वेशन आफ हेरिटेज साइटस
