दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले एक महीने से अधिक समय से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों से आए किसान तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच में कई दौर की बातचीत भी हुई है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। बुधवार यानी आज एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी है।
26 नवंबर से धरना दे रहे किसानों की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले। उनका कहना है कि इन कानूनों से न्यूनतम सर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होने वाली सरकारी खरीद और पंजाब-हरियाणा समते अन्य राज्यों में चल रही मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। हालांकि सरकार ने बार-बार भरोसा दिलाया है कि इन कानूनों से एमएसपी और मंडी सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किन्तु वे और अधिक मजबूत होंगे। वहीं आज की वार्ता से पहले किसान संगठनों ने बिजली सुधार कानून को भी वापस लेने की मांग रखी है।
