राज्य जीएसटी कमिश्नर को वर्चुअल बैठक के माध्यम से जीएसटी समस्याओ से कराया अवगत।



उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, लखनऊ के पदाधिकारियो ने राज्य जीएसटी आयुक्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मिनिस्ती एस को आन लाँइन बैठक के माध्यम से जीएसटी मे विभागीय अधिकारियो के स्तर से तथा केन्द्र स्तर से आ रही समस्याओ से अवगत कराया। बैठक के सन्दर्भ मे जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, लखनऊ के प्रान्तीय कार्यकारिणी सदस्य रो0 एडवोकेट अरूण राघव ने बताया कि गत दिवस उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एड0 हर्ष शर्मा, प्रान्तीय अध्यक्ष एड0 बृजेश बघेल, प्रान्तीय महामंत्री एड0 विश्वनाथ मिश्रा, प्रान्तीय संयोजक एड0 अनुराग मिश्रा सहित प्रान्त के सैकडो अधिवक्ताओ ने जीएसटी के विभागीय अधिकारियो के स्तर से तथा केन्द्र स्तर पर आ रही समस्याओ से राज्य कमिश्नर को अवगत कराया। जिस पर राज्य आयुक्त ने शख्त रूख अपनाते हुए विभागीय अधिकारियो को अधिवक्ताओ व व्यापारियो की समस्याओ के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया साथ ही जिन समस्याओ का निराकरण केन्द्र द्वारा होना है, उन समस्याओ को जीएसटी कौंसिल को शीघ्र अग्रसारित करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान रो0 एडवोकेट अरूण राघव ने कम्पोजीशन डीलर की वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 4 पर लगने वाले विलम्ब शुल्क का मुददा उठाते हुए कहा कि जीएसटी अधिनियम मे छोटे व्यापारियो के लिए कम्पोजीशन योजना की व्यवस्था की गयी है। जिसके तहत डेढ करोड तक की टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियो को सम्पूर्ण बिक्री पर मात्र एक प्रतिशत कर देना है। वर्ष 2019-20 से ऐसे छोटे व्यापारियो जिन्होने कम्पोजीशन योजना अपनाई हुई है, को वार्षिक विवरणी अर्थात जीएसटीआर 4 जमा करना अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2019-20 की उक्त वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 4 दाखिल करने की अंतिम तिथि के समय कोरोना के कारण सम्पूर्ण भारत मे लाँक डाउन की स्थिति थी। जिस कारण पूरे भारत के हजारो छोटे व्यापारी जीएसटीआर 4 समय पर दाखिल नही कर सके। अब सामान्य स्थिति होने पर वह छोटा व्यापारी अपनी वर्ष 2019-20 की जीएसटीआर 4 दाखिल कर रहा है तो जीएसटी पोर्टल 10 हजार तक का विलम्ब शुल्क मांग रहा है, जो कि काफी अधिक है। जब तक वर्ष 2019-20 की जीएसटीआर 4 दाखिल नही करते है तब तक आगामी वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 की जीएसटीआर 4 दाखिल नही होगी। परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 मे भी विलम्ब शुल्क 10 हजार लग रहा है। राघव ने इस समस्या को जीएसटी कौंसिल को अपने स्तर से अग्रसारित करने का निवेदन राज्य आयुक्त महोदया से किया। बैठक के अन्त मे संस्थापक अघ्यक्ष एड0 हर्ष शर्मा द्वारा वर्चुअल बैठक हेतु राज्य आयुक्त महोदया व बैठक मे शामिल सभी अधिकारियो का अभिनन्दन के साथ आभार व्यक्त किया। 

( अरूण कुमार राघव ) 

प्रान्तीय कार्यकारिणी सदस्य, उ0प्र0 कर अधिवक्ता संगठन (रजि0), लखनऊ।